PM Swamitva Yojana : भारतीय ग्रामीण समुदाय के लिए एक नई किरण उम्मीद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तावित पीएम स्वामित्व योजना 2024 एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत के नागरिकों को उनकी जमीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जिससे उन्हें विभिन्न आर्थिक योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इस लेख में, हम इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आपको इस योजना के महत्व और लाभों को समझने में मदद मिलेगी।
PM Swamitva Yojana Overview
| योजना का नाम | पीएम स्वामित्व योजना |
| शुरू की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा |
| संबंधित मंत्रालय | केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय |
| लाभार्थी | देश की ग्रामीण जनता |
| उद्देश्य | विपरीत परिस्थितियों में लोन उपलब्ध कराना |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://svamitva.nic.in/svamitva/ |
PM Swamitva Yojana 2024
24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को देश में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया। इस योजना में ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो ग्रामीणों को स्वामित्व प्रमाण पत्र देने के लिए ग्रामीण मैप बनाता है। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन द्वारा आवासीय जमीन की माप की जाएगी। राज्य सरकार इसके बाद संपत्ति के मालिकों को जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड देगा। भूमि मालिकों को इसके लिए पीएम स्वामित्व योजना के तहत एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
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केंद्र सरकार ने इस योजना से चार वर्षों में चरणबद्ध रूप से 6.62 लाख गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। ताकि भारत के ग्रामीण लोगों को संपत्ति कार्ड देकर संपत्ति का अधिकार दे सके। ग्रामीण लोगों को इस योजना से संपत्ति खरीदने और बैंकों से लोन लेने की सुविधा मिल सकेगी।
PM Swamitva Yojana Objective
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है स्पष्ट, प्रभावी और सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाना जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल नियोजन की जा सके। इसके साथ ही यह योजना ग्रामीणों को बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान करने का भी उद्देश्य रखती है। संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और संपत्ति कर के निर्धारण में ग्राम पंचायत में सहायता प्रदान करने के लिए भी इस योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा, यह योजना स्थानीय सेवाओं के लिए केंद्रों का राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क स्थापित करने में भी सहायक होगी।
PM Swamitva Yojana Stakeholders
- संपत्ति का मालिक
- ग्राम पंचायत
- पंचायती राज मंत्रालय
- सर्वे ऑफ़ इंडिया
- राजस्व विभाग
- भौगोलिक सूचना प्रणाली
- पंचायती राज विभाग
- स्थानीय जिला प्रशासन
- राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र
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PM Swamitva Yojana Benefits to Panchayats
PM Swamitva Yojana से ग्रामीण पंचायतों को निम्नलिखित फायदे मिलेंगे:
- इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा कर वसूलना और संपत्ति कर के दायरे में आना संभव होगा।
- इस कर से प्राप्त धन से गांव की जनता को बेहतर सुविधाएं दी जा सकेगी।
- ग्राम पंचायत को रिकॉर्ड ड्रोन की सहायता से गांव का व्यापक मानचित्र मिलेगा।
- निर्माण परमिट जारी करने, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए उपलब्ध रिकॉर्ड का उपयोग किया जा सकेगा।
PM Swamitva Yojana Benefits to Citizens
- पीएम स्वामित्व योजना संपत्ति के मालिक को मालिकाना हक देगी।
- जब आवश्यकता होगी, संपत्ति के मालिक ऋण ले सकते हैं।
- पीएम स्वामित्व योजना से जमीन बंटवारे की बहस कम होगी।
- ग्रामीणों को इस योजना के माध्यम से संपत्ति का पेजेंशन रिकॉर्ड और स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा।
- पीएम स्वामित्व योजना ग्रामीणों को बल देगा और अर्थव्यवस्था स्थिर होगी।
- ग्रामीण लोग आसानी से आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पंचायत को दे सकते हैं।
- ड्रोन की सहायता से संपत्ति के स्वामित्व और मूल्य का पता लगाने से उनका मूल्य बढ़ जाएगा।
- इस योजना से किसान आसानी से अपनी संपत्ति बेच सकता है।
PM Swamitva Yojana Documents
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में ऑनलाइन पंजीकृत होने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- निवासी का आधार कार्ड
- वोटर ID कार्ड
- निवासी प्रमाण पत्र
- भूमि संबंधी दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आप इन सभी आवश्यक पत्रों के साथ प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में ऑनलाइन पंजीकृत हो सकते हैं।
PM Swamitva Yojana Online Rgistration
- पहले पंचायती राज मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- इसके बाद वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- आपको वेबसाइट के होम पेज पर New User Registration का ऑप्शन चुनना होगा।
- आप क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जमीन से जुड़े विवरणों को भरना होगा।
- सभी विवरण भरने के बाद आपको फॉर्म जमा करें पर क्लिक करना होगा।
- जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको आवेदन संख्या वाली रसीद मिलेगी। जो आपको सुरक्षित रखना चाहिए।
- इस तरह आप PM Swamitva Yojana में आवेदन कर सकते हैं।
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PM Swamitva Yojana Land Identification Process
पीएम स्वामित्व योजना के अनुसार, जब आपकी जमीन पंजीकृत हो जाती है, तो इसे ड्रोन के द्वारा मापा जाता है। इससे हर संपत्ति का डिजिटल नक्शा बनता है जो गांव की सीमा के भीतर आता है। इस सर्वे के दौरान ग्राम पंचायत, राज्य सभा अधिकारी, संपत्ति मालिक और पुलिस बल उपस्थित होते हैं। सूचना देने की प्रक्रिया 15 से 40 दिनों का होता है, जिसके बाद किसी भी विभाग को कोई विवाद होने पर सूचित किया जाता है। यदि कोई विवाद नहीं होता, तो राज्य सरकार जमीन के मालिकों के नाम का प्रॉपर्टी कार्ड जारी करती है। इस प्रक्रिया से ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र मिलता है।
PM Swamitva Yojana Property Card Download
भूमि स्वामी केवल भारत सरकार द्वारा मैसेज से लिंकित मोबाइल पर स्वामित्व योजना का संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्वामित्व कार्ड को एसएमएस द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। जिनके फोन में यह लिंक मिलेगा, वे ही अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने का तरीका निम्नलिखित है।
- पहले, आपको अपने मोबाइल के इनबॉक्स में केंद्रीय सरकार से भेजे गए मैसेज के लिंक को खोजना होगा।
- अब मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपको अपना नाम, पता और संपत्ति का विवरण दिखाई देगा. प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड का विकल्प भी उसके नीचे होगा।
- आपको डाउनलोड पर क्लिक कर, अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड करना होगा।
- भारत सरकार फिलहाल जमीन मालिकों को SMS भेज रही है, लेकिन कुछ समय बाद राज्य सरकारी जमीन मालिकों के घर जाकर संपत्ति कार्ड देगी।
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Conclusion
इस योजना से ग्रामीणों को संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जिससे उन्हें अपनी संपत्ति पर लोन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह योजना ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में सहायता पहुंचा सकती है। इस योजना से ग्रामीण समुदाय को समृद्धि की राह पर अग्रसर करने में मदद मिलेगी। इसलिए, हमें इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में जागरूक रहना चाहिए और सभी ग्रामीण नागरिकों को इसके लाभ से जुड़कर उनकी संपत्ति के स्वामित्व में सुरक्षित और सुदृढ़ बनने में मदद करनी चाहिए।